राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कांग्रेस ने दायर की 4 याचिकाएं
उत्तराखंड में लगे राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कांग्रेस ने हाई कोर्ट का रुख किया है। सोमवार सुबह कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने नैनीताल हाई कोर्ट पहुंचे। राष्ट्रपति शासन के खिलाफ हाई कोर्ट में कुल 4 याचिकाएं दायर की गईं हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी आर्टिकल 356 को चुनौती देंगे। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। जस्टिस यू.सी. ध्यानी की सिंगल बेंच में 11 बजे सुनवाई शुरू होगी।
आज भी बहुमत साबित कर सकते हैं
कांग्रेस विधायक हेमेश खरकवाल ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को गलत ठहराया और कहा कि पार्टी आज भी बहुमत साबित कर सकती है। उन्होंने कहा कि हम आज भी बहुमत साबित कर सकते हैं, यही वजह है कि बीजेपी घबराई हुई है।
बता दें कि उत्तराखंड में बीते हफ्ते से जारी राजनीतिक संकट के बीच रविवार को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। केंद्र सरकार ने यह फैसला राज्यपाल केके पॉल की रिपोर्ट के बाद लिया।
आज साबित करना था बहुमत
राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत को सोमवार को विधानसभा में बहुमत साबित करना था। इससे पहले ही प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। रावत ने सोमवार को कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई है।
PM मोदी ने बुलाई थी आपात बैठक
केंद्र सरकार को विधायकों के बगावत से पैदा राज्य की हालिया स्थिति के बारे में राज्यपाल के के पॉल से रिपोर्ट मिलने के बाद शनिवार को असम से लौटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई थी। करीब डेढ़ घंटे चली इस बैठक में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने समेत केंद्र के सामने उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर विचार किया गया था।
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