हरियाणा: फिर शुरू हो सकता है जाट आंदोलन, खट्टर सरकार अलर्ट

हरियाणा: फिर शुरू हो सकता है जाट आंदोलन, खट्टर सरकार अलर्ट

चंडीगढ़। हरियाणा में आरक्षण की मांग को लेकर जाटों द्वारा खट्टर सरकार को दिया गया 72 घंटे का अल्टीमेटम गुरूवार को खत्म होने जा रहा है। जिसके कारण राज्य सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था चौकस करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच, मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हम जाट रिजर्वेशन बिल जरूर लाएंगे, लेकिन सरकार को धमकियां देना बंद करें। सुरक्षा और हालात को काबू रखने के लिए हरियाणा सरकार ने केंद्र से पैरामिलिट्री फोर्स की मांग की है।

आंदोलनकारियों ने रखी ये डिमांड

- जाट कम्युनिटी की मांग है कि उन्हें हरियाणा और केंद्र में ओबीसी में शामिल किया जाए।

- पिछले महीने हुए आंदोलन के दौरान गोली चलाने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

- मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी दी जाए।

- आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए सभी मुकदमे वापस लिए जाएं।

- आंदोलन के दौरान गिरफ्तार लोगों को तुरंत रिहा किया जाए।

- सांसद राजकुमार सैनी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। सैनी ने कहा था कि आंदोलनकारियों को शर्म आनी चाहिए।



हरियाणा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम) पीके दास ने कहा है कि हमारे पास यह इन्फॉर्मेशन है कि जाट आंदोलनकारी कई जगहों पर एकत्रित हो सकते हैं।

- वहीं, रोहतक के एसएसपी शशांक आनंद ने कहा कि अफवाहों को रोकने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम दोबारा इंटरनेट सर्विस बंद कर देंगे।

- इस बीच, उम्मीद थी कि जाट कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने के लिए एक बिल हरियाणा असेंबली में गुरुवार को पेश होगा। लेकिन फिलहाल बिल नहीं लाया गया है।

- जाट कम्युनिटी के अल्टीमेटम पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने एएनआई को बताया- हम जाट बल जरूर लाएंगे। जाट बंधुओं से कहना चाहता हूं कि धमकियां देना बंद करें।

- इस बीच, आंदोलन दोबारा खड़ा होने की आशंका के चलते सरकार ने प्रदेशभर में सिक्युरिटी बढ़ाने के ऑर्डर दिए हैं।

- डिप्टी कमिश्नरों को तीन महीने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) के तहत सीधी कार्रवाई की पावर दी गई है।

- केंद्र से पैरामिलिट्री फोर्स की100 कंपनियां मांगी गई हैं। रोहतक में आर्मी और पैरामिलिट्री की टुकडिय़ां पहुंच भी चुकी हैं।

- यहां 3 दिन के लिए एहतियातन यूनिवर्सिटी और कॉलेज बंद करवा दिए गए हैं।

- सीएम मनोहर लाल खट्टर नरेंद्र मोदी से बातचीत करने वाले हैं।





ओबीसी में चाहते हैं रिजर्वेशन

हरियाणा में 30 पर्सेट आबादी रखने वाली जाट कम्युनिटी अपने लिए ओबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन चाहती है। हरियाणा सरकार इस पर राजी नहीं थी। सीएम खट्टर ने इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का कोटा 10 पर्सेट से बढ़ाकर 20 पर्सेट देने का एलान किया था ताकि जाट कम्युनिटी को इसमें एडजस्ट किया जा सके। जिसका फायदा जाट, जट सिख, बिश्नोई, त्यागी रोड़ को ईबीसी (आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग) को दिया था। लेकिन जाट नेताओं ने यह ऑफर ठुकरा दिया। वे ओबीसी के 27 पर्सेंट कोटे में ही जगह चाहते हैं। इसके बाद तनाव बढऩे लगा। तीन हफ्ते पहले भड़की हिंसा के चलते करीब 30 लोगों की मौत हुई थी। राज्य में आर्मी की तैनाती करनी पड़ी थी।






सरकार देगी बैकवर्ड क्लास में आरक्षण

खट्टर सरकार ने अब जाटों को बैकवर्ड क्लास (सी) की नई कैटेगरी बनाकर रिजर्वेशन देने का मन बना लिया है। वहीं, ओबीसी का 27 पर्सेट का कोटा भी कायम रहेगा। ओबीसी की स्पेशल कैटेगरी में जाटों को फायदा दिया जाएगा। अदालती फैसले के बाद जाटों ने बनाया था सरकार पर दबाव।