नई दिल्ली। केद्र सरकार ने एलपीजी सब्सिडी छोडने और उसे सीधे ग्राहकों के बैंक खाते में डालने से 21,000 करोड रुपए बचाने का दावा किया है। बचत की राशि का बड़ा हिस्सा जाली, नकली और निष्क्रीय घरेलू एलपीजी कनेक्शनों को खत्म करने से आया है। इन कनेक्शनों में 3.34 करोड़ से ज्यादा डीबीटीस्कीम लागू होने के बाद बंद हो गए।
सरकार के आकलन के मुताबिक, साल 2014-15 में औसतन 368.72 रुपये प्रति सिलिंडर की दर से लागू सब्सिडी के मद्देनजर 3.34 करोड़ गलत कन्जयूमर्स को करीब 14,818.4 करोड़ रुपये गए होंगे। यह आकलन हर परिवार को एक साल में सब्सिडी वाले कुल 12 सिलिंडर मिलने के आधार पर किया गया है। इसी तरह साल 2015-16 में 6,443 करोड़ रुपये की बचत हुई है।
ऑइल मिनिस्ट्री की ओर से एक बयान में कहा गया है, एलपीजी के लिए डीबीटी (या पहल) मेकनिजम लागू होने से इन 3.34 करोड़ एलपीजी कनेक्शनों को बंद करना संभव हो सका है क्योंकि सब्सिडी सिर्फ उन्हीं कन्जूयमर्स के खातों में ट्रांसफर हुई जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा था और जिन्हें फर्जी नहीं पाया गया।
सरकार के आकलन के मुताबिक, साल 2014-15 में औसतन 368.72 रुपये प्रति सिलिंडर की दर से लागू सब्सिडी के मद्देनजर 3.34 करोड़ गलत कन्जयूमर्स को करीब 14,818.4 करोड़ रुपये गए होंगे। यह आकलन हर परिवार को एक साल में सब्सिडी वाले कुल 12 सिलिंडर मिलने के आधार पर किया गया है। इसी तरह साल 2015-16 में 6,443 करोड़ रुपये की बचत हुई है।
ऑइल मिनिस्ट्री की ओर से एक बयान में कहा गया है, एलपीजी के लिए डीबीटी (या पहल) मेकनिजम लागू होने से इन 3.34 करोड़ एलपीजी कनेक्शनों को बंद करना संभव हो सका है क्योंकि सब्सिडी सिर्फ उन्हीं कन्जूयमर्स के खातों में ट्रांसफर हुई जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा था और जिन्हें फर्जी नहीं पाया गया।
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